२०८३ श्रावण २३, शनिबार ०७:०६
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशका २४ वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने अभियान मधेश प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ ।
प्रत्येक जिल्लाबाट तीन–तीन वटा विद्यालय छनोट गरी पूर्वाधार, जनशक्ति र शैक्षिक व्यवस्थापनमा चालु आर्थिक वर्षदेखि बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत लगानी गरिने भएको हो । मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोज कुमार सिंहले प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक विद्यालयका लागि करिब डेढ करोड रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री सिंहले नमूना विद्यालय निर्माणको कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन २४ वटै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको बताए । उनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै पठनपाठनको गुणस्तर सुधार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी विद्यालय प्रशासनको हुने स्पष्ट पारे । उनले शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार, अनुशासन कायम र शैक्षिक वातावरण सुदृढ बनाउन विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
मन्त्री सिंहका अनुसार मधेश प्रदेशमा हाल तीन हजार ४८४ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षहरूमा क्रमिक रूपमा सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएको उनले बताए । उनले मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा अझै व्यापक सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए । साथै, प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी पनि तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका स्थानीय तहलाई क्रमशः साक्षर पालिका घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्यसपछि मधेश प्रदेशलाई नै साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनले बताए । शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई समेत थप सशक्त बनाइने मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
